फोटो मिलाने के बाद ही जारी होंगे मतपत्र
दैनिक जागरण
1 जुलाई 2015
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : नौ जुलाई को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान 10 बजे से पांच बजे तक ओएमआर शीट पद्धति से होगा। कुल 9595 मतदाता 28 पदों के लिए मतदान करेंगे। एडवोकेट ऑन रोल में पंजीकरण कराने से वंचित 361 सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। फर्जी मतदान रोकने के लिए बायोमैटिक पद्धति अपनाई जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीपी श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान के समय अधिवक्ता ड्रेस में होंगे। बार एसोसिएशन के परिचय पत्र के साथ मतदान स्थल पर अंगूठा निशान व फोटो खीची जाएगी। मतदाताओं को परिचय पत्र के साथ उसकी छाया प्रति भी लाना होगा। मतदान के लिए 15 बूथ बनाए गए हैं। वर्ण क्रमानुसार आजीवन सदस्यों व सामान्य मतदाताओं के बूथ बनाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं महिलाओं के लिए एक बूथ रखा गया है। काली बालपेन से मतदान किया जाएगा। निर्वाचक मंडल के सदस्य सुरेश चंद्र द्विवेदी, एनसी त्रिपाठी, अखिलेश श्रीवास्तव, श्रीराम रावत, मो. शब्बीर, संगम लाल केशरवानी, हरिश्चंद्र मिश्र, सीपी सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, गिरीश कुमार सिंह, शशि प्रकाश सिंह, तेजभान सिंह, नन्हें लाल त्रिपाठी, मिर्जा अली जुल्फिकार व चंद्रशेखर कुशवाहा पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे। मतदाता सूची में फोटो भी होगी। फोटो से मिलान के बाद ही अधिवक्ताओं को मत पत्र जारी किए जाएंगे।
मनमाने संशोधनों का विरोध होगा : वीसी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पूर्व महाधिवक्ता व हाईकोर्ट बार में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वीसी मिश्र ने कहा है कि कहा है कि निडर, निर्भीक बार स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए जरूरी है। कोर्ट कार्यवाही रूल्स से चलेगी न कि न्यायिक आदेशों से। नियमावली में मनमाने संशोधन का विरोध किया जाएगा। बार व बेंच के बीच मधुर संबंध कायम रखते हुए अधिवक्ताओं को भयभीत करने के प्रयासों का विरोध किया जाएगा। पत्रकारों से कहा कि जुलाई से मुकदमों की सुनवाई की अव्यावहारिक कार्यप्रणाली को मुख्य न्यायाधीश से वार्ता कर दुरुस्त किया जाएगा। एक प्रकृति के मुकदमों को एक न्यायपीठ में सुने जाने की पहल कर समान मामलों में भिन्न न्यायिक आदेशों से उत्पन्न होने वाले भ्रम को दूर करने का प्रयास होगा। न्यायिक अनुशासन के दायरे में ही जनता को न्याय दिलाने की परंपरा की बहाली का प्रयास होगा। अधिवक्ता की मौत पर 50 हजार से बढ़ाकर पांच लाख रुपये, नए अधिवक्ता को तीन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रदेश के 460 बार एसोसिएशनों को ई. लाइब्रेरी सहित बैठने की व्यवस्था की जाएगी।